In this EV news wrap we bring you to headline of the week including Revolt RV 400, Renault, Niti Aayog and more
Revolt RV 400 इलेक्ट्रिक बाइक से उठा पर्दा
Revolt Motors ने मंगलवार को अपनी पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल Revolt RV 400 से पर्दा उठा दिया। यह पूरी तरह इलेक्ट्रिक बाइक है, जिसे अगले महीने लॉन्च किया जाएगा। कंपनी 25 जून से इसकी प्री-बुकिंग शुरू करेगी। बुकिंग राशि एक हजार रुपये है। शुरुआत में यह सिर्फ दिल्ली में उपलब्ध होगी। इसके बाद अगले चार महीने में यह इलेक्ट्रिक बाइक पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, अहमदाबाद और चेन्नै में भी उपलब्ध होगी। बाइक दो कलर ऑप्शन- रेबेल रेड और कॉस्मिक ब्लैक में मिलेगी।
Renault की गाड़ियों में नहीं मिलेगा डीजल इंजन, इलेक्ट्रिक कारों पर करेगी फोकस
अगले साल अप्रैल 2020 से देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी के कारों में डीजल इंजन बंद करने के फैसले के बाद फ्रैंच कार कंपनी रेनो ने भी डीजल कारें नहीं बनाने का फैसला किया है। रेनो का कहना है कि वह अप्रैल 2020 से डीजल कारों बनाने बंद कर देगी। बुधवार को रेनो की नई एमपीवी रेनो ट्राइबर की लॉन्चिंग के मौके पर कंपनी के ग्लोबल सीईओ थैरी बोलोरे ने पुष्टि करते हुए कहा कि कंपनी 2020 से डीजल कारें बेचना बंद कर देगी
नीति आयोग का नया रोड मैप, 2030 के बाद बिकें सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां
सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल को तेजी से बढ़ावा दे रही है। अगर नीति आयोग के नए प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई, तो देश में साल 2030 के बाद से सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही बेची जाएंगी।
नीति आयोग ने क्लीन फ्यूल टेक्नॉलजी के दायरे को टू-वीलर और थ्री-वीलर से आगे बढ़ाते हुए यह प्रस्ताव दिया है। कमिटी ने एक कैबिनेट नोट जारी किया है, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों के लिए जिम्मेदारी तय करने की बात कही गई है। साथ ही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) को 2030 तक डीजल और पेट्रोल गाड़ियों की बिक्री रोकने के लिए फ्रेमवर्क तैयार करने का प्रस्ताव दिया गया है।
इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने के लिए नहीं देनी होगी रजिस्ट्रेशन फीस
देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई अच्छी योजनाओं पर काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को रजिस्ट्रेशन फीस के लिए सड़क कर का भुगतान करने से छूट देने का प्रस्ताव है। और इससे सीधा फायदा ग्राहकों के साथ-साथ इलेक्ट्रिक वाहन बेचने वालों को भी होगा। इस प्रस्ताव में टू-व्हीलर, थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर शामिल किये हैं। इतना ही नहीं यदि मौजूदा इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भी इस प्रस्ताव की मंजूरी मिल जाती है तो उन्हें कोई नया शुल्क नहीं देना होगा
इलेक्ट्रिक व्हीकल पर नीति आयोग का रुख सख्त, कंपनियों से 15 दिन में मांगा जवाब
नीति आयोग (Niti Aayog) ने दोपहिया और तिपहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों को 2025 की समयसीमा को ध्यान में रखते हुए बैटरी वाहनों को अपनाने के लिए उठाने वाले ठोस कदमों के बारे में 2 सप्ताह के भीतर सुझाव देने को कहा. नीति आयोग की ओर से मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों और ई-वाहन बनाने वाली स्टार्टअप कंपनियों की बैठक में उद्योग को आगाह किया गया कि अगर वे प्रदूषण की समस्या को दूर करने के लिए कदम नहीं उठाती हैं तो अदालतें हस्तक्षेप करेंगी. बजाज ऑटो (Bajaj Auto) के एमडी राजीव बजाज, टीवीएस मोटर (TVS Motor) के को-चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन, होंडा (Honda) मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (एचएमएसआई) के अध्यक्ष एवं सीईओ मिनोरु कातो, सियाम (Siam) के महानिदेशक विष्णु माथुर और एक्मा के महानिदेशक विन्नी मेहता सहित दोपहिया वाहन बनाने वाली प्रमुख कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों ने बैठक में हिस्सा लिया.